दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पोखरा: गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका पोखरा कार्या...
नवलपरासी पूर्वको बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ चौसठ्ठी मोडमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा १० जना घाइते भएका छन्। बिहान करिब ४ बजे नेपालगञ्जबाट...
पश्चिम नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको छ। नेपाल मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतमो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज असोज १७ गते शनिबार बुलेटिन जारी गरी पश्चिमका केही प्रदेशबाट मनसुन हटेको जान...
